१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण मराठवाडा पारतंत्र्यातच होता. १७ सप्टेंबर १९४८ या दिवशी मराठवाडा स्वतंत्र झाला, पण मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला स्वातंत्र्याचा लढा म्हणून अधिकृत मान्यता दिली नाही. १९९५ पर्यंत मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर या दिवशी शासकीय पातळीवर झेंडावंदन होत नव्हते..! हैदराबाद संस्थान हे भौगोलिक दृष्टीने भारताच्या मध्यभागी असलेले भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते. हैदराबाद संस्थानाची व्याप्ती १६ जिल्ह्यांची होती. हे १६ जिल्हे चार सुभ्यांमध्ये विभागले गेले होते. तेलगू भाषिकांचे दोन सुभे, कानडी भाषिकांचा एक सुभा व मराठी भाषिकांचा एक सुभा होता. मराठी भाषिकांच्या सुभ्याला मराठवाडा हे नाव होते. हैदराबादच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व मराठवाड्याने केले व या संग्रामात सर्वात जास्त हुतात्मे मराठवाड्यातील होते. भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रही पुरस्कार करणारा मराठवाडा नेहमीच अखंड महाराष्ट्रवादी राहिला. पण मराठवाड्याच्या वाट्याला नेहमीच उपेक्षा आली. मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर या दिवशी शासकीय पातळीवरुन झेंडावंदन झालेच पाहिजे व हुतात्म्यांची स्मृती जतन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हुतात्मा-स्मृतीस्तंभाची उभारणी झालीच पाहिजे' अशी मागणी जोर धरू लागली. लगेचच सरकारने मराठवाड्याचा स्वातंत्र्यदिन शासकीय पातळीवर साजरा झाला पाहिजे असे आदेश दिले. आणि मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हुतात्म्यांचे स्मृतीस्तंभ उभे करा....!' सरकारने निर्णय घेतला..प्रशासन हलले...आणि महाराष्ट्रातील सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले ! मराठवाड्याच्या अस्मितेला केलेले ते अभिवादन होते ! मराठवाड्यात उभारलेले स्मृतीस्तंभ रावते साहेबांच्या कल्पकतेतून साकार झाले. वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्मृतीस्तंभाची प्रतिकृती तयार केली. मराठवाडा नेहमीच अखंड महाराष्ट्रवादी राहिला. अखंड महाराष्ट्र ही मराठवाडा वासीयांची समान वैचारिक भूमिका आहे! १९७२ पर्यंत भारत सरकारने मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणून केंद्र सरकारने मान्यताच दिली नव्हती ! भारत सरकार या लढ्याला विलिनीकरणाचा लढा समजत होते. जोपर्यत स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या संग्रामात ज्यांनी शस्त्रे चालवली त्यांना आपण शस्त्रे चालवली हे सांगता येत नव्हते कारण...स्वातंत्र्याच्या लढ्यात जर शस्त्रे चालवली तर कायद्यानुसार स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर त्या शस्त्रांचे गुन्हे माफ होतात; जर हे स्वातंत्र्य आंदोलन मानले नाही तर आंदोलनात बंदूक चालविणारे- पूल उडविण्याचा प्रयत्न करणारे गुन्हेगार ठरतात. त्यांनी तसे बोलणे हा गुन्ह्याचा कबुलीजवाब ठरतो. (यामुळेच १९७२ च्या पुर्वी मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामावर फारसे लिखाण झाले नाही. ज्यांच्याकडे प्रत्यक्षदर्शी माहिती होती, ते आपण शस्त्रे चालवली हे लिहू शकत नव्हते कारण तो गुन्ह्याचा कबूलीजवाब ठरला असता. पुढच्या पिढीजवळ विश्वासार्ह पुरावे पुरेसे नव्हते) म्हणून १९७२ साली स्वा.सैनिकांनी ताम्रपट नाकारले! भारतीय स्वातंत्र्याला २५ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांना ताम्रपट देण्यात येणार होते. जोपर्यंत मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्य लढ्याला स्वातंत्र्याचा लढा म्हणून मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत ताम्रपट स्विकारण्याचा प्रश्नच नाही..! अशी भूमिका गोविंदभाई श्रॉफ यांनी घेतली. यावेळी केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणून मान्यता दिली.. पण मराठवाड्याच्या वाट्याला नेहमीच उपेक्षा आली. मराठवाड्यात १७ सप्टेंबर या दिवशी शासकीय पातळीवरुन झेंडावंदन झालेच पाहिजे व हुतात्म्यांची स्मृती जतन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हुतात्मा-स्मृतीस्तंभाची उभारणी झालीच पाहिजे' अशी मागणी जोर धरू लागली. लगेचच सरकारने मराठवाड्याचा स्वातंत्र्यदिन शासकीय पातळीवर साजरा झाला पाहिजे असे आदेश दिले. आणि मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हुतात्म्यांचे स्मृतीस्तंभ उभे करा....!'
सरकारने निर्णय घेतला..प्रशासन हलले...आणि महाराष्ट्रातील सरकारने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले ! मराठवाड्याच्या अस्मितेला केलेले ते अभिवादन होते ! मराठवाड्यात उभारलेले स्मृतीस्तंभ रावते साहेबांच्या कल्पकतेतून साकार झाले. वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी स्मृतीस्तंभाची प्रतिकृती तयार केली. मराठवाडा नेहमीच अखंड महाराष्ट्रवादी राहिला. अखंड महाराष्ट्र ही मराठवाडा वासीयांची समान वैचारिक भूमिका आहे! १९७२ पर्यंत भारत सरकारने मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणून केंद्र सरकारने मान्यताच दिली नव्हती ! भारत सरकार या लढ्याला विलिनीकरणाचा लढा समजत होते. जोपर्यत स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या संग्रामात ज्यांनी शस्त्रे चालवली त्यांना आपण शस्त्रे चालवली हे सांगता येत नव्हते कारण...स्वातंत्र्याच्या लढ्यात जर शस्त्रे चालवली तर कायद्यानुसार स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर त्या शस्त्रांचे गुन्हे माफ होतात; जर हे स्वातंत्र्य आंदोलन मानले नाही तर आंदोलनात बंदूक चालविणारे- पूल उडविण्याचा प्रयत्न करणारे गुन्हेगार ठरतात. त्यांनी तसे बोलणे हा गुन्ह्याचा कबुलीजवाब ठरतो. (यामुळेच १९७२ च्या पुर्वी मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यसंग्रामावर फारसे लिखाण झाले नाही. ज्यांच्याकडे प्रत्यक्षदर्शी माहिती होती, ते आपण शस्त्रे चालवली हे लिहू शकत नव्हते कारण तो गुन्ह्याचा कबूलीजवाब ठरला असता. पुढच्या पिढीजवळ विश्वासार्ह पुरावे पुरेसे नव्हते) म्हणून १९७२ साली स्वा.सैनिकांनी ताम्रपट नाकारले! भारतीय स्वातंत्र्याला २५ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकांना ताम्रपट देण्यात येणार होते. जोपर्यंत मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्य लढ्याला स्वातंत्र्याचा लढा म्हणून मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत ताम्रपट स्विकारण्याचा प्रश्नच नाही..! अशी भूमिका गोविंदभाई श्रॉफ यांनी घेतली. यावेळी केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यसंग्राम म्हणून मान्यता दिली..पण शासकीय पातळीवर झेंडावंदनाचा निर्णय घेतला नाही! स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २५ वर्षांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्याला स्वातंत्र्यलढा म्हणून मान्यता मिळावी हे मराठवाड्याचे दुर्दैव आहे! जगातील स्वातंत्र्याच्या लढ्यात जागतिक विक्रमी दुर्दैव मराठवाड्याच्या वाट्याला आले !! १७ सप्टेंबर हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करण्यासाठी अजून २४ वर्षे जावी लागली. म्हणजे मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यदिनाला शासकीय पातळीवरुन मानवंदना स्वातंत्र्यानंतर ४९ वर्षांनी मिळाली. अशा या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.
